निकाय आरक्षण अध्यादेश राजभवन में लंबित।
देहरादून/नैनीताल। संवाददाता: जाहिद हबीबी। जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्तराखंड में निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा पाले लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि राज्य के 102 निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश अभी राजभवन में अटका हुआ है। दिसंबर में चुनाव हो पाएंगे या नहीं यह साफ नहीं कहा जा सकता है। हां अगर राज्य सरकार चुनाव कराना चाहे तो सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाने का विकल्प खुला हुआ है। दिसंबर का पहला सप्ताह शुरू हो चुका है, मगर निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव संबंधी अध्यादेश को अभी मंजूरी नहीं मिल सकी है।
